7th Pay Commission और Pay Matrix की पूरी जानकारी

7th Pay Commission आखिर होता क्या है यह सेवंथ पे कमिशन इसके बारे में जानेंगे और Pay Matrix पे मैट्रिक जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। इससे कैसे लाभ मिलेगा और क्या फायदा होगा। इसके बारे में सारी जानकारी आज हम जानेंगे इस पोस्ट में।

सरकारी कर्मचारियों को लंबे समय से सातवें वेतन आयोग का इंतजार है। आयोग की सिफारिशें लागू कर दी गई है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को इंतजार है कि उनकी बड़ी हुई सैलरी अकाउंट में आखिर कब आएगी।

सातवें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ने के साथ ही Pay Matrix की भी घोषणा की गई है और इसी के आधार पर कर्मियों की सैलरी भी निर्धारित की जाएगी। इसे ग्रेड पे का दूसरा रूप कहा जा सकता है। इसके जरिए कर्मचारियों को कई तरीके के फायदे दिए जाने की कोशिश की जा रही है। ग्रेड पे से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर पे मैट्रिक्स का ऐलान किया गया है। तो आइए जानते हैं पर मैट्रिक्स के बारे में विस्तार से और इससे कर्मचारियों की सैलरी पर क्या असर पढ़ने वाला है और उन्हें किस तरीके से इसका फायदा होगा।

क्या है पे मैट्रिक्स (Pay Matrix)?

सातवें वेतन आयोग के बाद से केंद्रीय कर्मचारियों का स्टेटस ग्रेड पे से नहीं बल्कि नए पे मैट्रिक्स से निर्धारित होता है। इससे कर्मचारी अपने वेतन के स्तर का पता लगा सकते हैं और साथी आने वाले समय में एक अनुमानित वृद्धि के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, यानी इसे करियर की शुरुआत में ही पता लग जाएगा कि उन्हें आने वाले वर्षों में कितना फायदा होने वाला है।

इसी पे मैट्रिक के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी ले भी ग्रोथ होगी। सीधे शब्दों में कहें तो पहले कर्मचारियों को स्टेटस ग्रेड पे के निर्धारित पर दिया जाता था लेकिन अब यह पर Pay Matrix के आधार पर होता है और इसे ध्यान में रखते हुए सैलरी की ग्रोथ निर्धारित होती है। चलिए जानते हैं कि कैसे टेबल के जरिए सैलरी का कैलकुलेशन कैसे होता है।

पे मैट्रिक्स की एक टेबल होती है। जिसके जरिए से सैलरी की  गढ़ना की जाती है और सिविलियन, कर्मचारियों, अधिकारियों रक्षा बालों, मिलिट्री, नर्सिंग सर्विस के लिए अलग-अलग पे मैट्रिक्स तैयार किया गया है। हर विभाग के लिए इसके गढ़ना अलग अलग की जाती है।

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सिफारिशों के मुताबिक स्ट्रक्चर को इस तरह से तैयार किया गया है जिसमें हर कर्मचारी प्रस्तावित मैट्रिक्स में अपनी जगह ढूंढ सकते हैं। न्यूनतम वेतन Rs18,000 होगा।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक एंट्री लेवल के सरकारी कर्मचारियों की मिनिमम बेस सैलरी को बढ़ाकर ₹18,000 कर दिया गया है। वही वन क्लास ऑफिसर की नियुक्ति अब मिनिमम ₹56,000 की सैलरी पर होगी। यानी ओवरऑल देखे तो सातवें वेतन आयोग के वेतन भत्ते और पेंशन में 23.55% की बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। इस आयोग का फायदा देश के लगभग एक करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा और इन्हें 50,00,000 केंद्रीय कर्मचारी और 50,00,000 पेंशनभोगी भी इसमें शामिल है।

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